मोदी के लिए अग्निपरीक्षा है राम मंदिर का निर्माण !

राम मंदिर को लेकर बीजेपी की नीयत पर अब सवाल उठाया जा रहा है. बीजेपी को कठघरे में खड़ा कर दिया गया है. अभी तक बीजेपी तमाम तरह के उदाहरण पेश करती थी, लेकिन अब किसी विकल्प पर पहुंचना उसके लिए मुश्किल भरा कदम होगा. दलितों को खुश करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जहां सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ जाकर अध्यादेश ले आई, तो वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि आखिर राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता.
विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा राम मंदिर निर्माण के नाम पर आम जनता को गुमराह किया, लेकिन अब बीजेपी की इस चाल को भी जनता समझ चुकी है. पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बीजेपी का लोकसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर आधारित होगा.
वहीं अब बीजेपी का वोट बैंक कहे जाने वाले सवर्ण मतदाता ही बीजेपी नेताओं से पूछने लगा है कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कब होगा. क्योंकि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं में राम मंदिर का मुद्दा कई बार उठाया था, लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक राम मंदिर निर्माण नहीं हो सका.
इन सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी ही हैं, जो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं.
उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने सरकार के रुख पर एतराज जताया है. उन्होंने बगावती तेवर अपनाते हुए शनिवार को कहा था कि अगर राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार अध्यादेश नहीं लाती है तो वह भी 6 दिसंबर को अयोध्या कारसेवा में पहुंचेंगे.

‘साधु-संत और राम की कृपा से भाजपा सत्ता में आई’
साक्षी ने कहा कि साधु-संतों और राम जी की कृपा से ही भाजपा यहां तक पहुंची है. मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए साक्षी ने कहा कि अगर सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश ला सकती है तो राम मंदिर पर क्यों नहीं.

उन्होंने कहा कि तीन और चार नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा में धर्मचार्यो की मीटिंग होगी, जिसमें धर्मादेश होगा जो सभी साधु संतों और धर्माचार्यों का आदेश होगा. इसके बाद राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा साक्षी यही नहीं रुके.

‘सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता पर फैसला सुना सकता है तो राम मंदिर पर क्यों नहीं’ 

साक्षी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा, कहा कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर कोई फैसला क्यों नहीं कर रही है, जब सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता और वैवाहिक मुद्दों पर आदेश दे सकता है तो राम मंदिर को लंबित क्यों रख रखा है. अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता है तो सरकार अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण करवाए वरना हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव में जाने से पहले मन्दिर का निर्माण होकर रहेगा फिर चाहे सरकार अध्यादेश लाए या फिर हम साधु संत मंदिर बनाएंगे.

कुंभ मेले से पहले हो राम मंदिर का निर्माण : अखाड़ा परिषद

वहीं रविवार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भाजपा को चेताते हुए कहा है कि पार्टी अगर सोचती है कि उसे विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया था तो ये उसकी भूल है. उन्होंने कहा कि कुंभ मेले से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा है कि 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने हिन्दुत्व के नाम पर लड़ा था और लोगों ने मोदी पर यह विश्वास कर वोट दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा.

सपा सांसद ने बीजेपी पर कसा तंज

मंदिर निर्माण मुद्दे पर बीजेपी पर तंज कसते हुए, सपा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि मैं भगवान राम का भक्त हूं, मुझे भरोसा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से आप सभी लोग राम मंदिर का निर्माण होते देखेंगे. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 3 से 6 महीने के बीच होगा.

विहिप भी दे चुका सरकार को डेडलाइन

वहीं शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद भी मोदी सरकार को डेडलाइन दे चुकी है. विहिप ने कहा कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रही है. मोदी सरकार मंदिर निर्माण को लेकर जल्द संसद में अध्यादेश लाए. राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने मोदी सरकार से संसद में अध्यादेश लाने की मांग की.

इन सब के बावजूद ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसल का इंतजार करती है या फिर साधु-संतों की नाराजगी को शांत करने के लिए अध्यादेश लाती है. या फिर कोई अन्य विकल्प तलाश करती है.

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