व्‍यापार युद्ध में अमेरिका के खिलाफ हुआ यूरोपीय संघ

स्‍टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों के आयात पर ऊंचा शुल्क लगाने की अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ यूरोपीय संघ और कनाडा सहित उसके कई प्रमुख भागीदार देशों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूरोपीय संघ ने पहली जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी फैसले को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चुनौती दी है। कनाडा भी अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में चला गया है। भारत ने पिछले हफ्ते डब्‍ल्‍यूटीओ में जाने की चेतावनी अमेरिका को दी थी।

यूरोपीय संघ, कनाडा और मैक्सिको ने अमेरिकी शुल्कों के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी भी जारी की है। इन कार्रवाइयों और धमकियों के बीच अमेरिका ने ऐसे कुछ देशों के वित्त मंत्रियों के साथ कनाडा में बैठकें शुरू की हैं, जो व्यापार में उसके बड़े भागीदार हैं। इसी बीच बीजिंग से चीन के सरकारी मीडिया ने खबर जारी की है कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस वहां पहुंच चुके हैं। रॉस की यह यात्रा दुनिया की इन दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावित व्यापार युद्ध को टालने के प्रयासों का हिस्सा है।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा कि वह अमेरिकी निर्णय से बहुत निराश हैं। उन्होंने फिर कहा कि अमेरिका को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के खिलाफ स्‍टील और एल्यूमिनियम शुल्क नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने इन शुल्कों को अनुचित करार दिया। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा है कि वह अमेरिका की बर्बन व्हिस्की, मोटरसाइकिल, ब्‍लू जीन पर जवाबी शुल्क लगा सकता है। निशाने पर रखी जाने वाली इन प्रस्तावित वस्तुओं का अमेरिका से यूरोपीय संघ में सालाना आयात 2.8 अरब यूरो यानी 3.3 अरब डॉलर का है।

अमेरिका ने कनाडा और यूरोपीय संघ के खिलाफ धातु शुल्क मार्च में ही लगाया था पर उन्हें कुछ समय के लिए उससे मोहलत दी थी। मोहलत की मियाद गुरुवार आधी रात को खत्म हो गई है। अमेरिका सबसे ज्यादा स्‍टील कनाडा और एल्यूमिनियम यूरोपीय संघ से मंगाता है। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों अमेरिकी शुल्क नीति की आलोचना कर चुके हैं। मैक्रों ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में इन शुल्कों को गैर कानूनी बताया और कहा कि इसे शुल्क कार्रवाइयों का चक्रवात शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ 12.8 अरब डॉलर की वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाने की योजना का ऐलान किया है।

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