हरियाणा के किसान अब करेंगे बिजली का उत्पादन

हरियाणा के किसान अब फसलों के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी करेंगे. ये सुनने में कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अगर प्रदेश सरकार के अक्षय ऊर्जा विभाग की योजना सिरे चढ़ी तो हरियाणा के किसान खुद के द्वारा पैदा की गई बिजली सरकार को भी बेच सकेंगे. दरअसल अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार करीब डेढ़ लाख किसानों को सोलर पंप देने जा रही है.

किसान बेच सकेगा बिजली

करीब 70 फीसदी सब्सिडी भी सरकार इसके लिए किसानों को देगी. अलग अलग क्षमता वाले सोलर पंप किसान अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकेंगे और ये सभी पंप पावर ग्रीड से कनेक्ट किए जाएंगे. इससे किसान अपनी बिजली की जरूरत के बाद जो बिजली बचेगी, उसे सीधे बिजली विभाग को बेच सकेगा.

सरकार किसानों को मुहैया करवाएगी सोलर पंप

किसानों को सरकार उनकी जरूरत के मुताबिक 2 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप मुहैया कराएगी. 5 हॉर्स पावर के ट्यूबवेल कनेक्शन पर लगभग 3 लाख रुपये लागत आएगी. इस पर किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. यानी किसानों को लगभग 90 हजार देने पर ही यह कनेक्शन उपलब्ध होगा. सोलर पंप पैनल से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल किसान दूसरे कार्यों के लिए भी कर सकेंगे. इससे किसानों को देर रात तक भी बिजली के इंतजार में खेतों में नहीं रुकना पड़ेगा.

बिजली विभाग इसके लिए तैयार

वहीं बिजली विभाग भी इसके लिए तैयार है, हालांकि विभाग ने कहा है कि दो तरह के सोलर कनेक्शन होंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन. जिन किसानों ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, उन्हें ऑफलाइन पंप दिए जाएंगे. फिलहाल साढ़े 6 लाख ट्यूबवैल कनेक्शन हैं, इन किसानों को ऑनलाइन सोलर पंप दिए जाएंगे. जैसे-जैसे सोलर पंप बढ़ेंगे, कृषि कार्यों के लिए सरकार की सब्सिडी भी कम होती जाएगी. सरकार फिलहाल एक ट्यूबवैल पर सालाना 1 लाख दस हजार रुपए खर्च करती है. बिजली विभाग सालाना 8 हजार करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में बिजली की सब्सिडी पर खर्च करती है.

किसानों को होगा लाभ

सोलर एनर्जी को भविष्य में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है, इसीलिए सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इससे जहां किसानों को भी लाभ होगा, वहीं सरकार को भी सालाना सब्सिडी के रूप में खर्च हो रहे करोड़ों रुपए की बचत होगी. इसीलिए सरकार सोलर पंप पर किसानों को भारीभरकम 70 फीसदी सब्सिडी दे रही है. लेकिन इस योजना की सफलता के लिए किसानों को भी जागरूक करना जरूरी है.

 

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