हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पर लगा बड़ा आरोप

सुरेश भारद्धाज ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर कांग्रेस महासचिव हर्षवर्धन चौहान के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राज्य में अनेक प्रकार का माफिया खूब फला-फूला, चाहे वन माफिया हो, खनन माफिया, नशा माफिया या फिर तबादला माफिया। कांग्रेस की सरकार में विभिन्न प्रकार के माफिया ने आम जन-मानस का जीना दूभर हो चुका था और राज्य की जनता को ऐसी सरकार से जल्द छुटकारा पाने के लिये लंबा इंतज़ार करना पड़ा।
सुरेश भारद्वाज ने 10 हजार डीओ अनुमोदित करने की बात को सरासर झूठा व बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि तथ्यों की जांच के बिना इस प्रकार की बयानबाजी करना कांग्रेस सरकार की चुनावों में बुरी तरह से हुई पराजय के कारण उनकी हताशा को दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस अभी तक इस हार से उभर नहीं पाई है और अनाप-शनाप बयानबाजी में लगी रहती है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई लोगों ने तबादलों को धंधा बनाकर रखा था, जिससे कर्मचारी परेशान थे और इसे लेकर बार-बार सरकार पर उंगलियां भी उठती रहीं। यही नहीं, पिछली सरकार ने चुनावी वर्ष में राजनीतिक द्वेष से आनन-फानन में हजारों कर्मचारियों के तबादले कर दिए, जिससे कर्मचारी काफी खफा थे और तबादलों के कारण हुई परेशानियों से निजात पाना चाहते थे।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किए जा रहे अधिकारियों और  कर्मचारियों के अधिकांश तबादले पहले से ही राज्य सरकार के विचाराधीन थे और इन तबादलों पर प्रशासनिक व नीतिगत औपचारिकताओं से संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत ही फैसला लिया गया है। तबादलों के लिये मुख्यमंत्री की अनुसंशा प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा किए गए कर्मचारियों के अंधाधुंध तबादलों से कर्मचारियों को जो दिक्कतें आई, उन्हें दूर करना व समाधान करना राज्य सरकार का दायित्व है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय, सब-कैडर व कठिन क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सेवाकाल पूरा होना, चिकित्सा आपात व अन्य प्रकार के मानवीय आधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ऐसे में कर्मचारी के तबादले पर फैसला लेना जरुरी हो जाता है। यही नहीं, एक ही स्थान पर कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों का तबादला करना प्रशासनिक आवश्यकता है और जनहित में अनिवार्य भी है। इसके अलावा, सेवानिवृति की दहलीज़ पर अधिकारियों/कर्मचारियों को यथासंभव उनके जिले में रिक्त पद पर समीपवर्ती स्टेशन उपलब्ध करवाना तथा दंपति मामले में तबादलों पर सकारात्मक रवैया अपनाना भी दिशा-निर्देशों व नीति का हिस्सा है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पिछली सरकार के समय में भी ऐसा होता रहा है और बेवजह इस मुद्दे को उछालना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य राज्य का विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी है कि वे बेबुनियाद आरोप-प्रत्यारोप के बजाय राज्य के विकास में सरकार का सहयोग करें।

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