नदी-नालों की जमीन के आवंटन की जांच शुरू

देहरादून। हाई कोर्ट के आदेश पर भी नदी श्रेणी की भूमि पर किए गए आवंटन और अवैध कब्जों पर सुस्त पड़ी प्रशासन की मशीनरी अब नींद से जागती दिख रही है। जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने अधिकारियों की बैठक लेकर नदी श्रेणी की जमीनों पर किए गए आवंटन आदि का ब्योरा तलब किया है।

हाई कोर्ट ने 10 अगस्त के आदेश में स्पष्ट किया था कि नदी श्रेणी (नाले-खाले, तालाब आदि भी) की भूमि पर जो भी आवंटन किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए। इसका आशय यह है कि यदि कोई भूमि नदी खाते में दर्ज थी और बाद में उस पर भूमिधरी आधिकार दे दिए गए हैं, तो उसका आवंटन भी निरस्त किया जाना है।

आदेश के अनुपालन में राजस्व सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई करने को कहा था। देहरादून के जिलाधिकारी ने भी 15 सितंबर को सभी उपजिलाधिकारियों को आदेश का अनुपालन कराने को कहा था। इसके बाद 10 अक्टूबर को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरविंद पांडेय ने भी उपजिलाधिकारियों को रिमाइंडर भेजा।

हालांकि, इसके बाद अब तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसको लेकर दैनिक जागरण ने प्रशासन की हालिया जांच के हवाले से बताया था कि सचिवालय आवासीय सहकारी समिति की भारूवाला ग्रांट क्षेत्र में प्रस्तावित कॉलोनी में नदी श्रेणी की भूमि है।

साथ ही प्रशासन की एक और जांच के मुताबिक बताया था कि जिलाधिकारी कोर्ट में भी यहां का मामला गतिमान है। बावजूद इसके अधिकारी नदी श्रेणी की भूमि पर कोर्ट के आदेश के क्रम में कार्रवाई से बच रहे हैं।

खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने अधिकारियों की बैठक लेकर नदी श्रेणी की भूमि पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। अब इस मामले में उपजिलाधिकारी सदर प्रत्यूष सिंह संबंधित अधिकारियों की बैठक लेंगे। उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह ने बताया कि बैठक में सदर क्षेत्र में नदी भूमि समेत तालाब, नाले-खाले आदि के आवंटन का नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी गठित कर काम किया जाएगा।

 

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