आचार संहिता में फंसे लोनिवि के 14 सौ करोड़ के काम

देहरादून। लोक निर्माण विभाग के करीब 14 सौ करोड़ के काम आचार संहिता में फंस गए हैं। इन कामों के टेंडर भी विभाग द्वारा आमंत्रित किए गए थे। मगर, टेंडर प्रक्रिया अपनाने में समय लगने के चलते फिलहाल कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब आचार संहिता हटने के बाद ही ये काम हो पाएंगे। इससे प्रत्येक विधानसभा की सड़कों के लिए आवंटित किए गए 20 से 25 करोड़ के काम प्रभावित हुए हैं।

आम चुनाव की आहट पर सरकार ने ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण किए। इस बीच विभागों को विकास कार्यों के लिए खूब बजट भी जारी किया गया। अकेले लोक निर्माण विभाग को ग्रामीण से लेकर शहरी सड़कों के पुनर्निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, मरम्मत आदि के लिए प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से 20 से 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

मगर, चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले आवंटित कामों की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। राजधानी के धर्मपुर, राजपुर, रायपुर समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी मार्च प्रथम सप्ताह में दो से पांच करोड़ के टेंडर आमंत्रित किए गए। नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया अपनाने के लिए एक सप्ताह से 21 दिन तक का समय जरूरी होता है।

लोक निर्माण विभाग के करोड़ों रुपये के कार्य ऐसे हैं, जिनके टेंडर जारी होते ही आचार संहिता लग गई। अब ऐसे कामों को विभाग ने स्थगित कर दिया है। इससे विधानसभा और उसके बाद निकाय चुनाव के बीच जनता को विकास का भरोसा देने वाले नेताओं की चिंता बढ़ने लगी है।

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