अपनी ही सरकार के खिलाफ विधायकों ने पूछा सवाल

देहरादून: आज मॉनसून विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही. विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अतिक्रमण पर सरकार को घेरा. कांग्रेस ने नियम 310 के तहत अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की. हालांकि, कांग्रेस की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया.

सरकार ने कहा कि अतिक्रमण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. जिस कारण इस मामले को सदन में उठाना न्यायोचित नहीं है. जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस के विधायक वेल पर आ गये और सरकार पर मंशा पर सवाल उठाने लगे.

कांग्रेस ने कहा कि सरकार अतिक्रमण पर जवाब नहीं दे पा रही है. साथ ही सरकार द्वारा अवैध के नाम पर वैध को हटाने का कार्य किया जा रहा है.

कांग्रेस ने विवेकाधिन कोष पर सवाल उठाये. सरकार से पूछा कि एससी-एसटी के आवेदकों को कितनी धनराशि दी गई. नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने खड़े विवेकाधीन कोष आवंटन पर सवाल खड़े किये.

वहीं बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण पर सवाल उठाया. उन्होंने वन एवं पर्यावरण मंत्री से सवाल पूछा कि अबतक प्रदूषण को रोकने में कितनी कार्रवाई हुई है. मंत्री के अनुसार . मंत्री ने सदन को बताया कि वन क्षेत्रों में 65 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि पहले से पूर्ण प्रतिबंधित है. इसके बाद अब ध्वनि प्रदूषण कानून 65 डेसिबल वाला कानून ध्वनि क्षेत्रों में भी जल्द लागू होगा.

वनों में पाए जाने वाले लीसा पर भी सवाल उठाये गये. सवाल किया गया कि इस ज्वलनशील प्रदार्थ को खुले में क्यों रखा गया है. वहीं वन मंत्री ने खुले में लीसा ना होने की कही बात. उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा. साथ ही कहा गया कि जिस क्षेत्र में लीसा खुले में पाया जाएगा, उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.
भाजपा विधायक एसएस जीना ने अपने ही सरकार को सदन में घेरा. वनों से लीसा दोहन के मामले में एक प्रश्न के जवाब में जीना ने मंत्री हरक सिंह रावत और सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि सदन में गलत जवाब दिए जाते हैं. उधर, जीना के प्रश्न के जवाब में मंत्री हरक सिंह रावत लड़खड़ाते नजर आए, जिसपर विपक्ष ने नारेबाजी की. हंगामा बढ़ता देख स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को बीच बचाव करना पड़ा.

अध्यक्ष ने आदेश दिया कि सरकार गंभीरता से जवाब दे. इसपर मंत्री का जवाब आया कि जिन अधिकारियों ने गलत जवाब दिया उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

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