AGR से टेलीकॉम कंपनियां बर्बादी की कगार पर

  • एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की वजह से कई टेलीकॉम कंपनियां बर्बादी की कगार पर
  • इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घाटा
  • टेलीकॉम कंपनियों और सरकार में था विवाद, सुप्रीम कोर्ट का सरकार के पक्ष में निर्णय

सरकार द्वारा वसूले जाने वाले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की वजह से भारत की कई टेलीकॉम कंपनियां बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं. वोडाफोन आइडिया को दूसरी तिमाही में भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे ज्यादा 50,921 करोड़ रुपये का बड़ा घाटा हुआ है. इसी तरह एयरटेल को भी 23,045 करोड़ रुपये का बड़ा घाटा हुआ है. आखिर क्या है यह मसला, क्यों इससे तबाह हो रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? आइए इसे समझते हैं.

क्या होता है AGR

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिग फीस है. इसके दो हिस्से होते हैं- स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंसिंग फीस, जो क्रमश 3-5 फीसदी और 8 फीसदी होता है.

क्या है विवाद

असल में दूरसंचार विभाग कहता है कि AGR की गणना किसी टेलीकॉम कंपनी को होने वाले संपूर्ण आय या रेवेन्यू के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें डिपॉजिट इंट्रेस्ट और एसेट बिक्री जैसे गैर टेलीकॉम स्रोत से हुई आय भी शामिल हो. दूसरी तरफ, टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि AGR की गणना सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली आय के आधार पर होनी चाहिए.

साल 2005 में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने एजीआर की गणना के सरकारी परिभाषा को चुनौती दी थी, लेकिन तब दूरसंचार विवाद समाधान और अपील न्यायाधिकरण (TDSAT) ने सरकार के रुख को वैध मानते हुए कंपनियों की आय में सभी तरह की प्र‍ाप्तियों को शामिल माना था.

इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 अक्टूबर, 2019 के अपने आदेश में दूरसंचार विभाग के रुख को सही ठहराया और सरकार को यह अधिकार दिया कि वह करीब 94,000 करोड़ रुपये की बकाया समायोजित ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) टेलीकॉम कंपनियों से वसूलें. ब्याज और जुर्माने के साथ यह करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये हो जाता है. कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से तीन महीने के भीतर यह बकाया राशि जमा करने को कहा.

इसकी सबसे ज्यादा मार वोडाफोन आइडिया पर पड़ रही है और जानकारों का कहना है कि यदि सरकार ने इन्हें कुछ राहत नहीं दी तो यह कंपनियां दिवालिया भी हो सकती है. जानकारों का कहना है कि सरकार को कम से कम ब्याज और जुर्माना तो माफ कर ही देना चाहिए. टेलीकॉम कंपनियां इस आदेश की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रही हैं. इसके लिए आदेश के एक महीने के भीतर यानी 24 नवंबर तक ही याचिका दाखिल की जा सकती है.

एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पर सबसे ज्यादा बोझ

एयरटेल को इसके तहत 43,000 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया को 40,000 करोड़ रुपये देने होंगे. इसके लिए अंतिम तिथि 24 जनवरी है. सरकार के सचिवों की समिति इस बारे में विचार भी कर रही है कि कंपनियों को किस तरह से राहत दी जा सकती है. यही नहीं, PGCIL, RailTel, सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्रसार भारती, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर और केबल ऑपरेटर सहित 40 अन्य लाइसेंस धारक भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय AGR की परिभाषा में आएंगे. हालांकि, गैर टेलीकॉम कंपनियों से यह चार्ज किस तरह से लिया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है.

बर्बाद हो रही कंपनियां

देश में जियो की चुनौती और अन्य कई वजहों से पहले से ही कई टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ है. खासकर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड और एयरटेल को एजीआर की वजह से बड़ा घाटा हुआ है. वोडाफोन आइडिया को दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये का बड़ा घाटा हुआ है. इसे भारत के कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा तिमाही घाटा बताया जा रहा है.

घाटे की बड़ी वजह यह है कि कंपनियों को एजीआर के लिए प्रॉविजनिंग करनी पड़ रही है यानी एक तय राशि अलग रखनी पड़ रही है. वोडाफोन के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) निक रीड का कहना है कि भारत में कारोबार लंबे समय से बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार से राहत नहीं मिली तो वोडाफोन भारत से अपना कारोबार समेट सकती है. इस गुरुवार को जारी नतीजों के मुताबिक एयरटेल को जुलाई-सितंबर, 2019 तिमाही में 23,045 करोड़ रुपये का बड़ा घाटा हुआ है.

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