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(नीरज त्यागी, NTI न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार विवादों में है। अखिलेश सरकार पर 2012 और 2013 में बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 20.58 करोड़ रुपए बांटने के कार्यक्रम के आयोजन में घपले का आरोप लगा है। अखिलेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के दौरान15.06 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं, इस योजना के तहत लाभार्थियों का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाना था। गुरुवार को यूपी विधानसभा में पेश की गई कंट्रोलर एंड ऑडिटन जनरल ऑफ इंडिया (कैग) की ‘जनरल एंड सोशल सेक्टर’ रिपोर्ट में ये बात पेश की गई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार सपा सरकार ने साल 2012-13 में इस कार्यक्रमों में 8.07 करोड़ रुपए कुर्सियों, नाश्ते-पानी और दूसरे इंतजामों पर खर्च किए। वहीं 6.99 करोड़ रुपए लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने में खर्च हुए। कार्यक्रम में 1.26 लाख बेरोजगार लोगों को भत्ते के चेक दिया गया है।
वहीं, बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत साल 2003-2007 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने की थी। इस योजना के तहत 30 से 40 साल की उम्र वाले हाई स्कूल पास बेरोजगारों को एक हजार रुपए दिए जाते थे। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना और सालाना पारिवारिक आय 36 हजार रुपए से कम होने की शर्त थी। कैग रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश यादव सरकार ने मई 2012 में इस योजना को दोबारा लागू किया।
