थर्मल पावर जेनरेशन कंपनियों को बड़ी राहत

पावर जेनरेशन कंपनियों (Power Generation Companies) को बड़ी राहत मिली है. सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक थर्मल पॉवर प्लांट (Thermal Power Plant) के आधुनिकीकरण के लिए बैंक फंडिंग (Bank Funding) करने को तैयार हो गए हैं. हालांकि उन पावर प्लांट को लोन नहीं मिलेंगेस जिनके पास PPA या कोल सप्लाई नहीं है.

सोमवार को ऊर्जा मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में 10 सरकारी बैंकों और पावर जेनरेशन कंपनियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि थर्मल पावर प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त लोन मुहैया कराया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, 2017 से पहले लगाए गए थर्मल पावर प्लांट को पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से उनका आधुनिकीकरण होना है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना है.

50 लाख से 80 लाख रुपये प्रति मेगावाट के हिसाब से मिलेगा लोन
बैंकों को लग रहा था कि पावर सेक्टर में स्ट्रेस है औऱ पहले के लोने की रिकवरी नहीं हो रही है. इस वजह से बैंक पावर प्लांट को अतिरिक्त लोन मुहैया नहीं करा रहे थे. लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद सोमवार को एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में बैंकों के साथ इस बात पर सहमति बनी कि वो अतिरिक्त लोन मुहैया कराएंगे. ये रकम करीब 50 लाख से 80 लाख रुपये प्रति मेगावाट के हिसाब से होगी.

NPA हो चुके पावर प्लांट को लोन नहीं
हालांकि बैंकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो उन पावर प्रोजेक्ट्स को लोन नहीं देंगे जिनके पास पीपीए नहीं है, कोल सप्लाई नहीं है और जिसके प्रोजेक्ट NPA की तरफ जा रहे हैं. बैंकों ने कहा कि वो रतन इंडिया और जेपी पावर के थर्मल पावर प्लांट्स को लोन मुहैया नहीं कराएंगे.

आपको बता दें कि करीब 1 लाख 66 हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं जिनको इससे फायदा होगा. इसमें 60 हजार मेगावाट की क्षमता वाले पावर प्लांट्स निजी कंपनियों के पास हैं. इससे अडानी पावर JSPL, GMR, GVK, टाटा पावर जैसी निजी कंपनियों को लोन मिलना आसान हो जाएगा.

 

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