मोदी सरकार अपने तीन साल पूरे होने पर अपनी तमाम स्कीम्स की सफलता को गिना रही है। ‘स्टार्टअप इंडिया’ भी इन स्कीम्स में शामिल है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का फंड रखा था। सरकार का कहना है कि इस फंड को 2025 तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। डीआईपीपी और सिडबी की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के दौरान केवल 623.50 करोड़ रुपए का ही फंड मिल पाया है। सिडबी की ओर से सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) को 600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
इस रिपोर्ट के मुताबिक़ इस फंड के बनने के बाद अब तक सरकार ने 623 करोड़ का फंड दिया है। जिन स्टार्टअप को ये फंडिंग दी गई हैं उनकी संख्या 62 है। इकनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट माने तो गुड़गांव में अभी तक एक भी स्टार्टअप शुरू नहीं किया जा सका है।
सॉफ्टवेयर दिग्गज आईबीएम की ताजा रिपोर्ट की माने तो कि भारत में फंड की कमी के चलते 90 फीसदी से ज्यादा स्टार्टअप पहले पांच सालों में ही बंद हो जाते हैं।