EVM की हेराफेरी के आरोपों को चुनाव आयोग ने कहा- तथ्यों से परे

नई दिल्ली: ईवीएम की हेराफेरी के आरोपों को बेबुनियाद और पूरी तरह गलत बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम सशक्त और स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करना चाहेगा कि इस तरह की सभी रिपोर्ट और आरोप तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत हैं। मीडिया पर वायरल हुए दृश्य चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए किसी भी ईवीएम से संबंधित नहीं हैं। चुनावों के समापन के बाद, सभी मतदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षा के तहत नामित स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाता है, जिसे डबल लॉक के साथ, उम्मीदवारों की उपस्थिति में और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में सील किया जाता है।

आयोग ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम के रखने और उसे सील करने की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के तहत कवर की गई है। गिनती पूरी होने तक लगातार सीसीटीवी कवरेज किया जाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CRPF) द्वारा प्रत्येक मजबूत कमरे में चौबीसों घंटे सुरक्षा के साथ पहरा दिया जाता है। इसके अलावा, उम्मीदवार या उनके नामित एजेंट हर समय 24X7 सतर्कता के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में मौजूद रहते हैं। मतगणना के दिन, वीडियोग्राफी के तहत उम्मीदवारों/एजेंटों और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम खोले जाते हैं। ईवीएम की गणना शुरू होने से पहले, मतगणना एजेंटों को वास्तविक चुनावों में मशीनों की वास्तविकता और प्रामाणिकता के लिए खुद को संतुष्ट करने के लिए ईवीएम के टैग, सील और सीरियल नंबर दिखाए जाते हैं।

चुनावों की घोषणा के बाद से आयोग में उनके साथ हुई 93 बैठकों में कई अवसरों पर राजनीतिक दलों को प्रावधानों और प्रोटोकॉल की व्याख्या की गई है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को फिर से विस्तृत मतगणना व्यवस्था के बारे में उम्मीदवारों को जानकारी देने की सलाह दी गई है। जैसा कि सराहना की जा सकती है, आयोग द्वारा विस्तृत प्रशासनिक प्रोटोकॉल, सुरक्षा ढांचे और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है और सीएपीएफ के तहत हर समय स्ट्रॉन्ग रूम में संग्रहीत ईवीएम और वीवीपैट में किसी भी गड़बड़ी या हेरफेर की संभावना को पूर्व निर्धारित किया चाता है। मीडिया में उपयोग की जा रही क्लिप में आकांक्षाएं केवल प्रयोग नही की गई ईवीएम के से संबंधित हैं। हालांकि रिजर्व ईवीएम को संभालने में अगर कोई चूक का मामला होगा तो इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

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