राजधानी देहरादून में जन- समस्याओं का अंबार, प्रशासन मौन

देहरादून: यूं तो दून पूरे प्रदेश की शान है और यहां के विकास से पूरे प्रदेश का आकलन आसानी से किया जा सकता है। इस सब के बावजूद यहां मौजूद समस्याएं प्रशासन की पोल खोल रही है। सबसे पहले स्वच्छता की बात करें तो प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के बाद भी आज तक दून गंदगी मुक्त नहीं हो पाया है। जगह-जगह पसरी गंदगी बताती है कि अब तक निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली देहरादून को संवारने में नाकाफी साबित हुई। प्लास्टिक पर अभी तक पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग पाया है। यही हाल पाकिर्ंग को लेकर भी है। जगह-जगह बेतरतीब खड़े वाहन और फुटपाथों पर पसरी दुकानें बताती है कि शहर में नियम कानून भगवान भरोसे हैं। शहर के सबसे व्यस्त पल्टन बाजार को ही ले लीजिए यहां एक तो लोगों की बेतहाशा भीड़ और उपर से रैंगते दुपहिया वाहन परेशानियों का सबब बने हुए हैं। ट्रैफिक जाम तो मानो आम समस्या हो गई है।

सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक के बीच आढ़त व्यापारियों द्वारा दिनभर सड़क पर हो रही माल की ढुलाई और सप्लाई बताती है कि आम जनता का सड़क पर चलना कितना मुश्किल है। गली मौहल्लों में सड़कों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जगह-जगह पसरे गड्ढे कब किसकी जान ले लें कुछ पता नही। बिजली, पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी कुछ ठीक नहीं हैं। सरकार और निगम प्रशासन को चाहिए कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए। जनता का अधिकार है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले। इसके लिए उनसे तरह-तरह के टैक्स भी वसूले जाते हैं, लेकिन आमतौर पर देखने को मिलता है कि जनता इन समस्याओं के निस्तारण के लिए बोल-बोल के थक जाती है, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं होता।

 

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