निकाय चुनाव में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने नगर निगमों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य में अधिसूचना जारी कर दी गई है और चुनाव चल रहा है ऐसे में वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता को इसमें कोई कानूनी दांव-पेंच दिखता है तो वह चुनाव के बाद चुनावी याचिका दाखिल कर सकते हैं.

बता दें कि अधिवक्ता दिनेश कुमार त्यागी ने निगमों में आरक्षण को चुनौती देते हुए कहा है कि राज्य सरकार रुड़की को छोड़कर 7 नगर निगमों चुनाव करवा रही हैं. इन निगमों में आरक्षण का प्रतिशत ग़लत है.

याचिका में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है जबकि 7 नगर निगमों में से दो ही सीट सामान्य हैं और पांच में सरकार ने आरक्षण कर दिया है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था.

आज हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया

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