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हाई प्रोफाइल मामला बनी बच्चे की मौत!

देहरादून। सहस्त्रधारा रोड में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की पानी की हौज में सात साल के बच्चे की डूबने से मौत का मामला गर्माया हुआ है। दो दिन पहले हुए इस हादसे में भवन के मालिक और निर्माण कार्य कर रहे बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। बच्चे के पिता मंगल की शिकायत पर बिल्डिंग स्वामिनी जसवीर कौर उर्फ सोनिया रावत आनंद के विरुद्ध भा. द. स. की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का अभियोग थाना रायपुर में पंजीकृत किया गया है। राज्य के एक कैबिनेट मंत्री से आरोपियों की नज़दीकी को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मीडिया के कुछ लोग मामले की लीपापोती के लिये शुरुआत से ही सक्रिय हैं। कुछ खबरों में पीड़ित मजदूर परिवार के पक्ष को तरजीह न देते हुए पुलिस के बयान के ज़रिये इस मामले को एक दुःखद हादसे में तब्दील करने की कोशिश भी खूब हुई। लेकिन स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को रायपुर थाने में मामला दर्ज करते हुए जांच के आदेश देने पड़े हैं। हालांकि इस हाई प्रोफ़ाइल मामले की विवेचना एसआई दिनेश कुमार को सौंपने पर भी लीपापोती की आशंका जतायी जा रही है।
इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ साथ इस निर्माणाधीन भवन की वैधता को लेकर एमडीडीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सत्तारूढ़ लोगों से नज़दीकी के कारण ही इस भवन के निर्माण में बेरोकटोक नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। बच्चे की मौत के बाद नींद से जागे प्राधिकरण के अधिकारियों ने आनन फानन में जांच के बाद मान लिया कि निर्माणाधीन भवन तय नक्शे के मुताबिक नहीं बन रहा है और पहले भी विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। लेकिन सत्ता की हनक में काम रोका ही नहीं गया। प्राधिकरण के अधिकारी अब एक दो दिन में सीलिंग की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इस बीच कुछ लोग मृतक के परिजनों और आरोपियों के बीच समझौते की कोशिश में भी लगे हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस मामले में दोषियों को किसी भी वजह से कानून से बच निकलने देने के मूड में नहीं हैं। लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि जो नेता अतिक्रमणकारियों के समर्थन में शहर भर की धूल फांकरहे हैं उन्होंने मानवीय संवेदनाओं के नाते भी पीड़ित परिवार के आँसू पोंछने की ज़रूरत नहीं समझी। मामला दर्ज होने के बाद ही अब तक मुंह चुरा रही इस अवैध निर्माणाधीन भवन की मालकिन को बच्चे के दाह संस्कार में शामिल होने के लिये मजबूर होना पड़ा। देखना ये है कि कद्दावर नेता के रसूख के आगे कानून अपना काम निष्पक्षता से कर पाता है या नहीं।

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