दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों से बेची सरकारी जमीन

राजस्व विभाग ने साउथ दिल्ली इलाके में सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने के मामले का पता लगाया है. शुरूवाती जांच में खुलासा हुआ है कि असोला गांव की कुछ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचा गया और बाद में दस्तावजों को बदला गया. विभाग को शक है कि इस जिले की कई और सरकारी संपत्तियां भी इसी तरह से बेची गई हैं.

जानकारी के मुताबिक फर्जी कोर्ट ऑर्डर के आधार पर करीब 30 एकड़ सरकारी को किसी निजी फर्म के नाम ट्रांसफर की गई. इस जमीन की कीमत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है. माना ये भी जा रहा है कि यह राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है. इन संपत्तियों के बाजार मूल्य से करीब 12 गुना कम कीमत पर बेचा गया है.

मामले की जांच के बाद राजस्व विभाग ने तीन जूनियर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है. इनमें इलाके का कानूनगो और पटवारी शामिल है. उसके बाद सीबीआई से मामले की जांच करने के लिए कहा गया है जो अभी शुरू नहीं हो पाई है. राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के मुताबिक संपत्ति को साल 2015 में बेचा गया था लेकिन अब विभाग ने इन सभी डील को रद्द कर दिया है. इसके बाद अन्य जिलों को भी यह निर्देश दिए गए कि ऐसी किसी भी खरीद-फरोख्त की जानकारी दें, लेकिन साउथ दिल्ली के अलावा ऐसा कोई मामला अन्य जिले से सामने नहीं आया है.

दिल्ली सरकार ने इस मामले में कहा है कि उसने अपनी ओर से उचित कार्रवाई की है. लेकिन अब उपराज्यपाल की इजाजत के बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई करने का अधिकार केंद्रीय जांच एजेंसी के पास ही है.

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