कानपुर और उन्नाव से हटेगा चमड़ा उद्योग

गंगा को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार कानपुर और उन्नाव की चमड़ा उद्योग इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफर करने जा रही है. खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती को यह जानकारी दी है. दरअसल उमा भारतीय नमामि गंगे परियोजना को धार देने व प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए सीएम योगी से मिलने पहुंची थीं.

उमा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने गंगा के नाम पर छल किया. केंद्र सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद पिछली अखिलेश सरकार ने एनओसी नहीं देकर नमामि गंगे व गंगा के निर्मलीकरण के अभियान में बाधा पैदा की थी. इस दौरान केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिंह ने बताया कि कानपुर और उन्नाव में चमड़ा उद्योग इकाइयों के कारण गंगा काफी प्रदूषित हो रही हैं. इन इकाइयों को एक क्लस्टर मानते हुए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास होना चाहिए.

इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने के मकसद से कानपुर और उन्नाव की चमड़ा उद्योग इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट करने का फैसला राज्य सरकार पहले ही ले चुकी है. इससे नमामि गंगे परियोजना की सफलता सुनिश्चित होगी. लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाऊस में प्रेस वार्ता में उमा ने बताया कि सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात कर गंगा स्वच्छता और प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को लेकर वार्ता की है.

उन्होंने सीएम से कहा कि नमामि गंगे, गंगा स्वच्छता और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में प्राथमिकता व प्रस्तुतिकरण तैयार कराकर शीघ्र दें, ताकि केंद्र सरकार राज्य में अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए राशि जारी कर सके. बैठक में गंगा व उसकी सहायक नदियों रामगंगा, काली व यमुना नदी की स्वच्छता और पुनरुद्धार को लेकर विशेष चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने वार्ता के दौरान ही अधिकारियों को एक हफ्ते में प्रस्तुतिकरण तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि प्राथमिकताएं तैयार कर केंद्र सरकार को दी जा सकें.

राममंदिर के लिए जेल जाना या फांसी चढ़ना भी स्वीकार है

राममंदिर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में राममंदिर का निर्माण किसी एक राज्य का मामला नही है. यह पूरे देश की आस्था का विषय है. राममंदिर के लिए जेल जाना या फांसी चढ़ना भी स्वीकार है. उच्चतम न्यायालय ने भी माना है कि इसकी प्रकृति ऐसी है कि इसका समाधान न्यायालय से बाहर निकलना चाहिए. सभी पक्षों को सुनकर राममंदिर निर्माण के लिए समाधान निकालना चाहिए.

बुंदेलखंड विकास परिषद और पूर्वांचल विकास परिषद का गठन जल्द

उमा भारती ने कहा कि मई के अंत तक केंद्र सरकार गंगा के घाटों के निर्माण व स्वच्छता अभियान और तेज करने के लिए 7000 करोड़ रुपए जारी कर देगी. इसमें से 1600 करोड़ रुपए गांवों और शहरों से गुजरने वाली गंगा के तटों, घाटों और निर्मलीकरण के लिए खर्च किए जाएंगे.

साथ ही प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा जल्द ही यूपी को दिए जाएंगे. बुंदेलखंड विकास परिषद व पूर्वांचल विकास परिषद का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एसटीपी अर्थात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) आदि तैयार करने में समय लगता है, लेकिन 2018 तक गंगा को निर्मल बनाने का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा.