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देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब सूबे में शराब की दुकानें सिर्फ छह घंटे ही खुलेंगी। यह समय दोपहर तीन से रात नौ बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के लिए नियम सख्त होंगे। खनन का राजस्व अब 1000 करोड़ है। राजस्व के साधन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
प्रदेश में देशी और विदेशी शराब की 526 दुकानें हैं। लाइसेंस फीस और अन्य स्वीकृतियां मिलाकर प्रदेश सरकार को आबकारी से कुल राजस्व का तकरीबन 25 फीसद हिस्सा प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष आबकारी के राजस्व में तकरीबन दस फीसद का इजाफा किया जाता है। इस वर्ष आबकारी से तकरीबन 2350 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे से शराब की दुकानों को हटाने के आदेश के बाद इन्हें अन्यत्र शिफ्ट करने का काम शुरू हुआ तो आबादी वाले क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने का तीव्र विरोध शुरू हो गया। सरकार ने इससे बचने के लिए राज्य राजमार्ग को जिला राजमार्ग बनाने का तरीका तो अपनाया लेकिन इससे भी विरोध के स्वर हल्के नहीं हुए। अब विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए प्रदेश में शराबबंदी का समर्थन शुरू कर दिया है।
इससे सरकार की परेशानी बढ़ गई। सरकार भी लगातार हो रहे जनविरोध को देखते हुए इसके लिए ऐसा रास्ता तलाश किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि सूबे में अब शराब की दुकान छह घंटे ही खुलेंगी।
