हरियाणा में मंत्रियों का HRA हुआ एक लाख रुपये प्रतिमाह

हरियाणा  : हरियाणा के नवगठित भाजपा-जेजेपी मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में मंत्रियों का आवास भत्ता दोगुना करने का निर्णय लिया है। सोमवार को हुई मंत्रिमडल की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करने और मंत्रियों का आवास भत्ता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये करने और बिजली एवं पानी के शुल्क के और 20,000 रुपये अतिरिक्त निर्धारित करने का फैसला किया।

मंत्रियों को अब एचआरए के रूप में एक लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं, हरियाणा सरकार ने पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल कॉपरेशन एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया है। सोमवार को मंत्रिमडल की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत के कई पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही कारोबार की संधि हो चुकी है। ऐसे देशों के प्रतिनिधियों को पूंजी निवेश के लिए हरियाणा की तरफ आकर्षित करने के लिए सोमवार की बैठक में ग्लोबल कॉपरेशन एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट के गठन का फैसला लिया गया है।

गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे

हरियाणा के गांवों में रहने वाले दस प्रतिशत लोग अगर प्रस्ताव पारित करेंगे तो वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के गांवों में शराब के ठेके को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हाल ही में सरकार ने इस संबंध में ऐलान भी किया था। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को लिए गए फैसले को जल्द ही बिल का रूप देकर पास कर दिया जाएगा। प्रदेश के किसी भी गांव के दस प्रतिशत लोग मंगलवार से यह प्रस्ताव पास करके विभागीय अधिकारियों को दे सकते हैं।

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