रामनगर : वन निगम के कर्मचारियों ने पिछले सत्र में अवैध खनन होने पर कर्मचारियों पर डाले गए पांच करोड़ रुपये के जुर्माने को एक तरफा फैसला बताया। कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग, राजस्व, पुलिस, परिवहन व खनन विभाग शामिल थे। वन निगम के कर्मचारियों ने अवैध खनन रोकने के लिए रात दिन गश्त की, लेकिन वन विभाग द्वारा वन निगम पर अवैध खनन के मामले में पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया गया।
अब इस जुर्माने को वन निगम ने खनन में लगे कर्मचारियों पर डाल दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि जुर्माना अकेले वन निगम पर डालना न्याय नहीं है। वन निगम के खनन प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ध्यान सिंह अधिकारी ने कहा कि यदि जुर्माने का समाधान नहीं निकाला गया तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। इस मामले को मंगलवार को वन मंत्री के समक्ष भी रखा जाएगा।