लैंसडौन छावनी के विकास मामले का प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया

लैंसडौन छावनी के विकास के लिए बजट आवंटन के मामले का प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने संज्ञान लिया है। पीएमओ कार्यालय दिल्ली ने रक्षा मंत्रालय के जमीन संबंधी मामलों के वरिष्ठ अधिकारी राकेश मित्तल को अभी तक की गई करवाई से पीएमओ को अवगत कराने को कहा है।

लैंसडौन ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन (लोसा) के अध्यक्ष डॉ. एसपी नैथानी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विकास कार्यों के संपादन और नगर की मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट आवंटन की गुहार लगाई थी। उन्होंने पीएम को भेजे पत्र में कहा कि लैंसडौन एक सेना की छावनी है और विकास कार्यों का संपादन छावनी परिषद के जिम्मे है। गत चार वर्षों से छावनी परिषद लैंसडौन का बजट बहुत ही कम हो गया है।

केंद्र सरकार की ओर से छावनी द्वारा लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क, चुंगी सभी बंद कर दिए गए हैं जिस कारण छावनी परिषद लैंसडौन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और नगर के विकास कार्य ठप हो गए हैं। यह नगर एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और पर्यटकों को यहां मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। डॉ. नैथानी ने बताया कि उनके पत्र का संज्ञान लेकर पीएमओ की अनुभाग अधिकारी शिखा शर्मा ने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी राकेश मित्तल काे कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही कहा कि मामले में अभी तक की गई कार्रवाई से उनको अवगत कराया जाए।

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