मुख्यमंत्री आवास में मंथन कार्यक्रम आयोजित

देहरादून: मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार को मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम को समंबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश सरकार की तीन वर्ष की अवधि में किये गये कार्यों का उल्लेख किया. साथ ही विकास की भावी रणनीति पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि मंथन कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर मंत्रिगणों एवं विधायक से हुए विचार विमर्श में राज्य के समग्र विकास की दिशा तय करने से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं. इस मंथन से प्राप्त होने वाला अमृत, प्रदेश को नई दिशा देने में मददगार होगा.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे इन तीन वर्षों के कार्यकाल का आकलन हुआ है. मंथन कार्यक्रम में मंत्रिगणों ने तीन वर्ष के कार्यकाल व भविष्य की कार्ययोजना के आधार पर प्रस्तुतिकरण दिया. बताया गया कि सभी सेक्टर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी ‘‘भारतीय नवाचार सूचकांक 2019’’ में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल किया गया है. प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में 1,98,738 रुपए रही जोकि देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है.

बीते तीन वर्ष की अवधि में राज्य हित में की गई 57 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं. अन्य घोषणाओं पर कार्रवाई गतिमान है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमने तीन कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य रखा है. इसमें रिवर्स पलायन की दिशा में पहल करने वाले युवाओं एवं आवा अपणा घर आवा के संदेश का आधार तैयार करने वालों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा. इसके अतिरिक्त रामनगर मे एडवेंचर समिट का आयोजन किया जायेगा.

वहीं टिहरी झील को देश और दुनिया में पहचान दिलाने तथा एडवेंचर टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनाने के लिये टिहरी लेक महोत्सव को बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया जायेगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उधमसिंह नगर के बोर जलाशय, पिथौरागढ़ के मोस्टमानु में टयूलिप गार्डन के साथ ही विभिन्न स्थलों पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये धनराशि उपलब्ध करायी गई है.

साथ ही प्रदेश की आर्थिक दिशा में सुधार के लिये भी प्रभावी कदम उठाये गये हैं. 15वें वित्त आयोग ने राज्य को 14वें वित्त आयोग के स्तर पर हुए नुकसान की भरपाई करते हुए पांच हजार करोड़ रुपए सालाना धनराशि की संस्तुति की है. इसमें राज्य को आगामी वर्षों में 30 हजार करोड़ का लाभ होगा.

आपदा मद में राज्य को अब 200 करोड़ रुपए के स्थान पर 1041 करोड रुपए़ की धनराशि उपलब्ध होगी. राज्य को केंद्रीय करों की मद से दी जाने वाली धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है. यही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार से वर्षों से लंबित पेंशन की धनराशि राज्य को दिये जाने का रास्ता भी साफ हो गया है.

साथ ही कहा कि उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को पांच लाख का मुफ्त इलाज सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सालयों में अनुमन्य करने वाला देश का प्रथम राज्य है. वर्तमान तक इस योजना के अंतर्गत 37 लाख 98 हजार लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं.

गत तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा माह जनवरी तक 2027.34 किमी. मार्गों का नव निर्माण, 2374.20 किमी. लम्बाई में पुनः निर्माण व 205 सेतुओं का निर्माण करते हुए 353 ग्रामों को संयोजकता प्रदान की गयी है. जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 15 लाख से अधिक परिवारों के हर घर को नल से जल कनेक्शन की योजना प्रारम्भ की गई है. 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल सुलभ कराने हेतु 975 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए गए हैं.

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