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वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इशारों-इशारों में कहा कि हाई कोर्ट से आदेश प्राप्त हो रहे हैं जिन आदेशों का सरकार परीक्षण करा रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को कॉलेजिमय सिस्टम की याद आ रही है। उधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में जो काम सरकार का होना चाहिए था वह कोर्ट को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रदेश में सरकार तो कार्य नहीं कर रही लेकिन तमाम कार्य हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के हर फैसले को कोर्ट रद्द कर रहा है और सरकार को चुनौती मिल रही है। ऐसे में यह सरकार किसी भी काम की प्रदेश में दिखाई नहीं देती।
हाई कोर्ट ने सरकार के इन फैसलों को पलटा-
- निकाय चुनाव की अधिसूचना और दूसरी प्रक्रियाओं को कोर्ट ने किया निरस्त।
- राज्य में नदियों के किनारे निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक।
- देहरादून का मास्टर प्लान भी किया निरस्त ।
- राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर कोर्ट की रोक।
- नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के सरकार के प्रावधान को किया खत्म।
- अवैध अतिक्रमण पर सरकार के फेलियर के बाद कोर्ट का चला डंडा,कोर्ट के आदेश के बाद जागी सरकार।
