क्या पॉलिथीन पर रोक लगा पायेगी उत्तराखंड सरकार?

देहरादून। हाई कोर्ट और एनजीटी की सख्ती के बावजूद पॉलिथीन के उपयोग में रोक लगती नजर नहीं आ रही है। प्रदेशभर में धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। गंगा घाटों पर तो पॉलिथीन बैन होने के बावजूद भी इसे उपयोग में लाया जा रहा है। इसके बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए अब उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्विट कर साझा की है।

सरकार ने एक दिसंबर से प्रदेश भर में पॉलिथीन को बैन करने के लिए भारी-भरकम जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पॉलिथीन बैन हैशटेग का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में एक कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड को पॉलिथीन मुक्त करने का संकल्प लिया है। एक अगस्त से पूरे राज्य में पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ ही सीएम ने पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी भी साझा की है। मुख्यमंत्री ने ट्विट करते हुए लिखा है कि इसका इस्तेमाल करने पर दुकानदारों पर ₹5000, ठेली वालों पर ₹2000 व ग्राहकों पर ₹500 तक का जुर्माना लगेगा। उन्होंने आगे उत्तराखंड की जनता से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पॉलिथीन का प्रयोग बंद कर दें और इस मुहिम में अपना सहयोग दें।

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