योगी सरकार ने इस 13 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

राजधानी लखनऊ में सोमवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। सभी सदस्यों ने भी शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए सीएम को बधाई दी।

सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेशवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। यूपी कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिये कंपनी का चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही यूपी नगर पालिका नियमावली को मंजूरी मिल गई।

 इन प्रस्तावों पर मुहर
1- यूपी नगर पालिका नियमावली को मंजूरी। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा। आपत्तियां ली जाएंगी।

2- मेरठ और सिंधौली में  बन रहे 400 केवी  ट्रांसमिशन के लिये 3 बिड आये। पॉवर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया। अगस्त 2021 तक पूरा होगा।

3- रामपुर और सम्भल में 765 और 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन का काम भी पॉवर ग्रिड को देने को मंजूरी। 2021 तक पूरा होगा। 13 जिले लाभान्वित होंगे। दोनों ही प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर होंगे।

4- यूपी सरकारी सेवक नियमावली में बदलाव।

5- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी। योजना का नाम अब बाबा साहेब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा। अब टॉस्क फोर्स में   कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम्य विकास आयुक्त होगें।

6- ई स्टाम्प नियमावली में बदलाव। लाइसेंस होल्डर स्टाम्प विक्रता अब कलेक्शन सेंटर होंगे। पहले 15 हजार तक का स्टाम्प बेच सकते थे। अब यह सीमा हटा दी गई है।

7 – मदरसा आधुनिकीकरण योजना की नवीन गाइडलाइंस के अनुसार व्यय भार निर्धारण।  प्रदेश में आच्छादित 7442 मदरसों को केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% दिया जाएगा। अब योजना का नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा कर दिया गया है। 213 करोड़ का भार पड़ेगा।

8- अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन। अलीगढ़ के साथ ही एटा, कासगंज, व हाथरस इसके क्षेत्राधिकार में आयेगें।

9-10-  बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिये निर्माण कर्ताओं का चयन।

11 – कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना के एमओयू को निरस्त किया गया। 2003 में हुए समझौते को 2014 में संशोधन किया गया। 195 एकड़ जमीन दी गई। 180 एकड़ खरीदी गई और 16 एकड़ ग्राम समाज की दी गई। कसया तहसील में दी गई। 2017 तक कोई काम नहीं हुआ। लगातार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने न डीपीआर दी और नहीं ही वित्त की व्यवस्था कैसे होगी यह बताया। अब पर्यटन   विभाग इसको विकसित करेगा। बुध प्रतिमा, ध्यान केंद्र आदि विकसित करेगा।

12- गोरखपुर में नगर निगम का नया भवन बनेगा

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