बेलगाम नौकरशाही पर योगी सरकार की बड़ी नकेल

लखनऊ,भ्रष्ट, बेलगाम और बेपरवाह नौकरशाही पर योगी सरकार ने नकेल कसने का बड़ा प्रयास किया है। अमर्यादित आचरण से महकमे की छीछालेदर कराने वाले गौतमबुद्धनगर के एसएसपी वैभव कृष्ण के साथ ही आरोपों में फंसे पांच आइपीएस पर कार्रवाई कर सरकार ने सख्त संदेश दिया है। इससे पहले ही आइएएस, आइपीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारी निशाने पर आ चुके हैं। कार्रवाई का आंकड़ा लगभग 45 तक पहुंच चुका है।

सूबे की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दे दिया था। तमाम अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कोई भ्रष्टाचार तो कोई लापरवाही या अमर्यादित आचरण के आरोपों में घिरा नजर आया। हालात देख सरकार ने भी कार्रवाई का हंटर तेज कर दिया। पुरानी फाइलें भी सरकार ने खंगाल डालीं। इसके साथ ही जबरन सेवानिवृत्ति, निलंबन, प्रतीक्षारत और पदावनत करने जैसी कार्रवाई तेज कर दी गई।

ताजा मामले में भी निलंबित भले ही अभी सिर्फ एसएसपी वैभव कृष्ण किए गए हैं, लेकिन अन्य पांच आइपीएस अधिकारियों के तबादले कर जांच शुरू करा दी है। यदि यह दोषी पाए जाते हैं तो इनकी भी कुर्सी जाना तय है। इनके अलावा विभिन्न विभागों के कर्मियों की बात करें तो अब तक 600 से अधिक कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप में ही तत्कालीन एसपी बाराबंकी डॉ.सतीश कुमार व तत्कालीन एसएसपी बुलंदशहर एन.कोलांची को निलंबित किया गया था। एडीजी जसवीर सिंह व एसपी अतुल शर्मा पर भी निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।

केंद्र सरकार द्वारा जबरन सेवानिवृत्त आइएएस

  • 1980 बैच के शिशिर प्रियदर्शी
  • 1983 बैच के अतुल बगाई
  • 1985 बैच के अरुण आर्या
  • 1990 बैच के संजय भाटिया
  • 1997 बैच की रीता सिंह

प्रतीक्षा सूची में डाले गए आइएएस

  • अभय, विवेक, देवीशरण उपाध्याय, पवन कुमार, अजय कुमार सिंह, प्रशांत शर्मा, कल्पना अवस्थी और मोनिका एस. गर्ग

निलंबित पीसीएस अफसर

  • घनश्याम सिंह, राजकुमार द्विवेदी, छोटेलाल मिश्रा, अंजू कटियार (जेल में), विजय प्रकाश तिवारी, शैलेंद्र कुमार, राजकुमार, सत्यम मिश्रा, देवेंद्र कुमार और सौजन्य कुमार विश्वास

बर्खास्त पीसीएस अफसर

  • अशोक कुमार शुक्ला, अशोक कुमार लाल, रणधीर सिंह दुहन

पदावनत पीसीएस अफसर

  • प्रभु दयाल- एसडीएम से तहसीलदार
  • गिरीश चंद्र श्रीवास्तव- डिप्टी कलेक्टर से तहसीलदार

दस पीपीएस जबरन रिटायर

  • बीते दिनों स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पर सात पीपीएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। वर्ष 2018 में भी तीन पीपीएस अधिकारी जबरन रिटायर किए गए।

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